टीकमगढ़ (मप्र) : भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य एवं पूर्व जिलाध्यक्ष डॉ अभय प्रताप सिंह यादव ने ओबीसी आरक्षण पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के प्रतिदिन सुनवाई निर्णय पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण राह जल्द खुल सकती है। मध्य प्रदेश के आग्रह के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले को उच्च प्राथमिकता देते हुए “टॉप ऑफ द बोर्ड” की श्रेणी में डाल दिया है. मध्य प्रदेश सरकार के तर्कों पर सहमति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 23 सितंबर से फाइनल डिसीजन तक मामले की प्रतिदिन सुनवाई के लिए राजी हो गया है।
डॉ अभय प्रताप सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी वर्ग के सशक्तिकरण के लिए ऐतिहासिक और दूरगामी निर्णय लिए हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार ओबीसी वर्ग को उनका संवैधानिक अधिकार और आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है।
मनीष सोनी की रिपोर्ट
