भारतीय किसान संघ का प्रदेशव्यापी ज्ञापन एक साथ प्रदेश के सभी जिला केंद्रों पर सम्पन्न हुआ जिसमें जिले के सभी किसान रेलवे पुल के पास एकत्रित हुए व नारेबाजी करते हुए टीकमगढ़ जिले का ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) संजय दुबे जी को दिया यह तीन स्तरीय था जिसमें एक ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम दिया जिसमें मांग की मध्यप्रदेश सोयाबीन उत्पादक राज्य है लागत के अनुपात में सोयाबीन का समर्थन मूल्य बहुत कम है इसे कम से कम ₹6000 प्रति क्विंटल की जाए। , कृषि उपज का लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य दिया जाए। , देश की आत्मा कृषि का बजट अलग से बनाया जाए। , केंद्र सरकार बलराम जयंती को किसान दिवस घोषित करें। , प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसान हितेषी बने इस हेतु नीति परिवर्तन के लिए केंद्रीय स्तर की उच्च कमेटी माननीय कृषि मंत्री की अध्यक्षता में गठित हो जिसमें भारतीय किसान संघ की भागीदारी रहे कमेटी अपनी रिपोर्ट आगामी खरीफ फसल के समय लागू करवाये।, देश में कृषि फसल उत्पादन एवं आवश्यकता की आंकड़ों के आधार पर किसान हित में आयात निर्यात नीति तय की जाए। , शासन की मनरेगा योजना को कृषि से जोड़ा जाए। , सभी जिलों में सर्व सुविधायुक्त कृषि महाविद्यालय होना चाहिए तथा छोटी कक्षाओं से कृषि विज्ञान विषय होना चाहिए।, देश के किसानों को सब्जी परिवहन हेतु यात्री ट्रेनों में दो लोडिंग बोगी लगाई जाए। जैसी 19 मांगे की। इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नाम ज्ञापन दिया जिसमें 40 सूत्रीय मांगे रखी जिसमें वर्तमान समय में अतिवृष्टि से जिले की उड़द, मूंग, मूंगफली, सोयाबीन की फसल जो नष्ट हो गई है उनका सर्वे कराकर मुआवजा राशि किसानों को दिलाई जाए, मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना एवं बलराम तालाब योजना अविलंब प्रारंभ की जाए, मूंगफली की खरीददारी ₹6000 प्रति क्विंटल से कम में ना हो सरकार इसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करें, राजस्व के प्रकरण का निपटारा शीघ्र किया जाए, रजिस्ट्री एवं नामांतरण साथ-साथ किया जाए, राजस्थान की तर्ज पर ₹100 के स्टांप पर हक त्याग मान्य किया जाए, राजस्व के अधिकारियों को राजस्व के लिए ही अधिकृत किया जाए अन्य सभी कार्यों के लिए एवं अन्य प्रोटोकॉल के लिए अलग से नियुक्ति की जाए, रजिस्ट्री के तुरंत बाद उक्त रकबे का पोर्टल लॉक हो जाए ताकि रजिस्ट्री दोबारा ना हो सके। , प्रत्येक किसान को खेत में जाने का रास्ता नक्शे में अंकित किया जाए।, बान सुजारा बांध परियोजना का लाभ जिले की सभी तहसीलों को दिया जाए।, जिले के विभिन्न थानों में पुलिस द्वारा चेकिंग के नाम पर किसानों से हो रही लूट बंद की जाए। , जिले के सभी तालाबों से अतिक्रमण हटाकर गहरीकरण किया जाए। ऐसी मांग की। इसके बाद 10 सूत्रीय ज्ञापन माननीय कलेक्टर महोदय अवधेश शर्मा के नाम दिया जिसमें अतिवृष्टि से हुई बर्बाद फसल के मुआवजे की मांग, राजस्व विभाग में लंबित पड़े प्रकरण शीघ्र हल किए जाए, आवारा गौवंश की पहचान कर उनको टैग लगवाए जाएं , जिले के जो तालाब हैं उनको अतिक्रमण मुक्त किया जाए, किसानों के लिए खाद की पर्याप्त व्यवस्था की जाए, जिले की जो नहरें टूटी पड़ी है उनको शीघ्र सुधरवाया जाए । ऐसी कई समस्याएं रखी। आज के इस ज्ञापन कार्यक्रम में समस्त जिला कार्यकारिणी, तहसीलों के पदाधिकारी व ग्राम समितियां मौजूद रही।
मनीष सोनी की रिपोर्ट
